D.BHARAT NEWS

रतलाम  05  जनवरी  202 1 /  मिलावट से मुक्ति अभियान में खाद्यान्न सामग्री में मिलावट करने वाले मिलावटखोरों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जा रही है। अब तक खाद्य पदार्थों में मिलावट का कारोबार करने वाले  87  मिलावटखोरों के विरुद्ध अपराधिक प्रकरण दर्ज कराये गये हैं और  15  मिलावटखोरों पर रासुका के तहत कार्यवाही की गई। खाद्य पदार्थों में मिलावट का कारोबार करने वाले  25  खाद्य प्रतिष्ठानों को सील किया गया है और  5  खाद्य प्रतिष्ठानों को तोड़कर नष्ट किया गया है। अभियान के दौरान खाद्य सामग्री में मिलावट पाये जाने पर अनुमानित  5  करोड़  24  लाख  25  हजार मूल्य की खाद्यान्न सामग्री को जब्त किया गया है। खाद्यान्न सामग्री का कारोबार करने वाले  21  मिलावटखोरों के लायसेंस निबंलित किए गये हैं। मिलावट करने वालों पर  2  करोड़  60  लाख  45  हजार  500  रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। अभियान के तहत अब तक जांच दलों द्वारा  14  हजार  220  स्थानों पर निरीक्षण किया गया है। जाँच के लिये  5719  लीगल नमूनों लिये गये है। राज्य खाद्य प्रयोगशाला द्वारा  2968  नमूनों की जाँच रिपोर्ट जारी की गई। इनमें  668  नमूने अवमा

रतलाम  05  जनवरी  202 1 /  जिला स्तरीय जनसुनवाई कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में मंगलवार को आयोजित की गई। कलेक्टर श्री गोपालचंद्र डाड ने जनसुनवाई करते हुए आवेदकों की समस्याएं सुनी ,  उनके निराकरण के लिए संबंधित विभागों को निर्देश जारी किए। अपर कलेक्टर श्रीमती जमुना भिड़े तथा डिप्टी कलेक्टर सुश्री शिराली जैन ने भी जनसुनवाई की। इस दौरान 48 आवेदनों पर सुनवाई करते हुए निराकरण के लिए कार्रवाई हेतु विभागों को निर्देशित किया गया। जनसुनवाई में आनंद कॉलोनी रतलाम निवासी आवेदक सैयद मुनीर अली ने आवेदन दिया कि प्रतिप्रार्थी लक्ष्मी कैनवास उद्योग प्रोपराइटर रामचंद्र पटेल उर्फ रमेश पटेल के साथ आवेदक द्वारा कारोबार में भागीदार बनने के साथ 22 लाख 50 हजार रूपए प्रतिप्रार्थी द्वारा प्राप्त किए गए परंतु प्रतिप्रार्थी द्वारा किसी प्रकार का कोई हिसाब-किताब या लाभांश प्रार्थी को नहीं दिया गया एवं बाद में भागीदारी कायम ना रखने का इरादा प्रकट करते हुए राशि लौटाने का आश्वासन दिया। तीन बैंक चेक प्रदान किए गए परंतु चेक बैंक में प्रस्तुत करने पर अनादरित हो गए। कार्यशील पूंजी भी नहीं लौटाई गई। प्रकरण में आवेदक द्वारा जांच की

रतलाम  05  जनवरी  202 1 /  जिला स्तरीय जनसुनवाई कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में मंगलवार को आयोजित की गई। कलेक्टर श्री गोपालचंद्र डाड ने जनसुनवाई करते हुए आवेदकों की समस्याएं सुनी ,  उनके निराकरण के लिए संबंधित विभागों को निर्देश जारी किए। अपर कलेक्टर श्रीमती जमुना भिड़े तथा डिप्टी कलेक्टर सुश्री शिराली जैन ने भी जनसुनवाई की। इस दौरान 48 आवेदनों पर सुनवाई करते हुए निराकरण के लिए कार्रवाई हेतु विभागों को निर्देशित किया गया। जनसुनवाई में आनंद कॉलोनी रतलाम निवासी आवेदक सैयद मुनीर अली ने आवेदन दिया कि प्रतिप्रार्थी लक्ष्मी कैनवास उद्योग प्रोपराइटर रामचंद्र पटेल उर्फ रमेश पटेल के साथ आवेदक द्वारा कारोबार में भागीदार बनने के साथ 22 लाख 50 हजार रूपए प्रतिप्रार्थी द्वारा प्राप्त किए गए परंतु प्रतिप्रार्थी द्वारा किसी प्रकार का कोई हिसाब-किताब या लाभांश प्रार्थी को नहीं दिया गया एवं बाद में भागीदारी कायम ना रखने का इरादा प्रकट करते हुए राशि लौटाने का आश्वासन दिया। तीन बैंक चेक प्रदान किए गए परंतु चेक बैंक में प्रस्तुत करने पर अनादरित हो गए। कार्यशील पूंजी भी नहीं लौटाई गई। प्रकरण में आवेदक द्वारा जांच की

रतलाम  04  जनवरी  202 1 /  प्रदेश में पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा इस वर्ष अब तक पिछड़ा वर्ग के  2  लाख  49  हजार विद्यार्थियों को  325  करोड़  23  लाख रूपये की छात्रवृत्ति वितरित की जा चुकी है। विभाग द्वारा इस वर्ष पोस्टमैट्रिक छात्रवृत्ति में  419  करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। प्रदेश में पोस्टमेट्रिक छात्रवृत्ति कक्षा  11 वीं , 12 वीं ,  स्नातक ,  स्नात्कोत्तर तथा तकनीकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को राज्यशासन द्वारा निर्धारित दरों पर प्रदान की जा रही है। विभाग ने कक्षा  11 वीं एवं कक्षा  12 वीं के विद्यार्थियों की पोस्टमैट्रिक छात्रवृत्ति की स्वीकृति एवं वितरण का दायित्व स्कूल शिक्षा विभाग को सौंपा है। मेघावी विद्यार्थी छात्रवृत्ति प्रदेश में पिछड़ा वर्ग के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विभाग द्वारा मेघावी विद्यार्थी छात्रवृत्ति दी जा रही है। योजना में प्रत्येक जिले से  4  विद्यार्थियों जिनमें दो छात्र एवं दो छात्राओं को पुरस्कृत किये जाने का प्रावधान है। योजना में इस वर्ष  208  विद्यार्थियों को मेघावी छात्रवृत्

रतलाम  04  जनवरी  202 1 /  सांसद श्री गुमानसिंह डामोर  5  जनवरी को रतलाम ग्रामीण के भ्रमण पर रहेंगे तथा विभिन्न योजनाओं का भूमिपूजन करने के साथ ही स्थानीय कार्यकर्ताओं से भेंट करेंगे। श्री डामोर   5  जनवरी को प्रातः  11.30  बजे ग्राम रत्तागढखेडा आकर जल जीवन मिशन योजनान्तर्गत  100.97  लाख रुपए की नल जल योजना के भूमिपूजन कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। दोपहर  12.30  बजे ग्राम अमलेटा में  94.93  लाख रुपए की नल जल योजना के भूमिपूजन ,  2.30  बजे ग्राम सेमलिया में  158.89  लाख रुपए की नल जल योजना के भूमिपूजन ,  3.30  बजे गाम बांगरोद में  283.00  लाख रुपए की नल जल योजना के भूमिपूजन कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। श्री डामोर सायं  4.45  बजे स्थानीय निवास पर कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा करने के पश्चात  6.00  बजे झाबुआ प्रस्थित होंगे।

रतलाम  04  जनवरी  202 1 /  कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री गोपालचंद्र डाड द्वारा पुलिस थाना ताल अंतर्गत जावरा रोड ताल निवासी राजू उर्फ़ छर्रा उर्फ़ राजीव पिता कारुलाल धोबी तथा थाना औद्योगिक क्षेत्र रतलाम अंतर्गत ग्राम ईसरथूनी निवासी रघु उर्फ़ रघुवीर पिता धुलजी कौशल को आपराधिक गतिविधियों में लिप्त रहने के कारण  6-6  माह के लिए जिला बदर किया गया है। पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन पर जिला दंडाधिकारी द्वारा मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम  1990  की धारा  5  क व ख के अधीन प्रदत शक्तियों का उपयोग करते हुए आरोपीगण जिला बदर अवधि में रतलाम जिले की राजस्व सीमा तथा समीपवर्ती उज्जैन ,  आगर ,  धार ,  झाबुआ ,  मंदसौर जिले की राजस्व सीमाओं में प्रवेश नहीं कर सकेंगे।

रतलाम 04 जनवरी 202 1 / महिला-बाल विकास विभाग द्वारा समेकित बाल संरक्षण योजना के अन्तर्गत नवाचार के रूप में ' लॉन्च पैड स्कीम ' प्रारंभ करने का निर्णय लिया है। इस स्कीम के तहत प्रदेश के बाल देखरेख संस्थाओं के संस्थागत देखरेख से बाहर आने वाले 18 वर्ष पूर्ण कर चुके बालक/बालिकाओं को एक ऐसा प्लेटफार्म उपलब्ध कराना है , जिसके माध्यम से वे संस्थागत जीवन से बाहर आने के बाद अपने शिक्षण एवं प्रशिक्षण को जारी रखते हुए आत्मनिर्भर हो सकेंगे। लॉन्च पैड स्कीम में प्रदेश के 52 जिलों को 5 क्लस्टर में बाँटा गया है। पाँच संभागीय मुख्यालय इंदौर , सागर , ग्वालियर , जबलपुर तथा भोपाल में प्रारंभ किये जा रहे हैं। मध्यप्रदेश शासन के इस नवाचार को भारत सरकार की स्वीकृति प्राप्त हो गई है और इसका क्रियान्वयन चालू वित्तिय वर्ष में किया जायेगा। इस स्कीम के अंतर्गत बाल गृहों के 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके 6 से 8 युवाओं के समूह को कॉफी शॉप , स्टेशनरी , फोटोकॉपी , कम्प्यूटर टाइपिंग , डी.टी.पी. कार्य , नोटरी आदि कार्य के लिए कलेक्टर कार्यालय परिसर अथवा अन्य सार्वजनिक स्थल पर खोलने के लिए जिला प्रशासन द्वारा स्