नामली के विकास को मिली नई उम्मीद: सांसद अनिता नागरसिंह चौहान की पहल से डाकघर भवन और सर्किट हाउस प्रस्ताव ने पकड़ी रफ्तार।
प्रधानमंत्री मोदी के 12 वर्ष पूर्ण होने पर हुए जनसंवाद में उठीं चार प्रमुख मांगें, सांसद ने दो महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर बढ़ाया कदम।
रतलाम/झाबुआ | नामली
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में 11 जून 2026 को नामली में आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम अब विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण साबित होता दिखाई दे रहा है। इस कार्यक्रम के दौरान नगर परिषद नामली की उपाध्यक्ष श्रीमती पूजा श्रीनाथ योगी ने क्षेत्र की जनभावनाओं से जुड़े चार प्रमुख विकास कार्यों का मांग-पत्र सांसद श्रीमती अनिता नागरसिंह चौहान को सौंपा था। अब इन मांगों में से दो महत्वपूर्ण विषयों—नवीन डाकघर भवन निर्माण एवं सर्किट हाउस निर्माण—को लेकर सांसद की पहल सामने आने से नगरवासियों में नई उम्मीद जगी है।
जनसंवाद कार्यक्रम में उपाध्यक्ष श्रीमती पूजा योगी ने नामली नगर की बढ़ती आबादी, प्रशासनिक आवश्यकताओं तथा क्षेत्रीय महत्व को देखते हुए चार प्रमुख मांगें रखी थीं। इनमें पोस्ट ऑफिस के लिए नवीन भवन का निर्माण, सर्किट हाउस की स्थापना, नगर परिषद के लिए पेयजल आपूर्ति हेतु दो पानी के टैंकर उपलब्ध कराना तथा कॉलेज के विद्यार्थियों के लिए 100 टेबल-कुर्सी सेट उपलब्ध कराना शामिल था।
कार्यक्रम के बाद सांसद श्रीमती अनिता नागरसिंह चौहान ने रतलाम कलेक्टर को एक साथ नौ अलग-अलग पत्र भेजकर जिले के विभिन्न विकास कार्यों को प्राथमिकता देने का आग्रह किया। इन पत्रों में नामली की दो प्रमुख मांगों—डाकघर के नए भवन और सर्किट हाउस निर्माण—को भी शामिल किया गया है।
नामली क्षेत्र वर्तमान में आसपास के अनेक गांवों का प्रमुख केंद्र बन चुका है। बावजूद इसके, डाकघर सीमित संसाधनों में संचालित हो रहा है, जिससे नागरिकों को असुविधा का सामना करना पड़ता है। यदि नवीन भवन का निर्माण होता है तो डाक सेवाएं अधिक व्यवस्थित और आधुनिक हो सकेंगी। वहीं सर्किट हाउस बनने से प्रशासनिक अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों एवं शासकीय अतिथियों को ठहरने की बेहतर सुविधा उपलब्ध होगी, जिससे प्रशासनिक गतिविधियों को भी गति मिलेगी।
उल्लेखनीय है कि जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष प्रदीप उपाध्याय ने मंच से स्पष्ट किया था कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए विकास कार्यों का एक निर्धारित कोटा होता है और उसी के अनुरूप सांसद निधि एवं अन्य योजनाओं के माध्यम से कार्यों को प्राथमिकता दी जाती है। ऐसे में सांसद द्वारा इन मांगों को औपचारिक रूप से जिला प्रशासन तक पहुंचाना नामली के लिए सकारात्मक संकेत माना जा रहा है।
हालांकि पेयजल के लिए दो टैंकर तथा कॉलेज के विद्यार्थियों हेतु 100 टेबल-कुर्सी सेट की मांग पर अभी प्रशासनिक स्तर पर कोई औपचारिक निर्णय सामने नहीं आया है, लेकिन डाकघर भवन और सर्किट हाउस को लेकर सांसद की सक्रिय पहल ने यह विश्वास मजबूत किया है कि इन दोनों परियोजनाओं की रूपरेखा जल्द तैयार होकर स्वीकृति की दिशा में आगे बढ़ सकती है।
अब नामली की जनता की निगाहें जिला प्रशासन और संबंधित विभागों पर टिकी हैं कि इन महत्वपूर्ण जनहितकारी प्रस्तावों पर कब तक निर्णय लिया जाता है और वर्षों पुरानी मांगें कब धरातल पर उतरती हैं।
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